जौनपुर, 16 जून। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की ओर से व्यापारियों की विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से सौंपा गया। संगठन के पदाधिकारियों ने व्यापारियों के हित में कई महत्वपूर्ण मांगें उठाते हुए शीघ्र कार्रवाई की अपेक्षा जताई।
जिला महामंत्री आरिफ हबीब के नेतृत्व में सौंपे गए ज्ञापन में कहा गया कि जीएसटी पंजीकृत व्यापारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जाए। साथ ही दुकानों में आगजनी जैसी घटनाओं से सुरक्षा के लिए एक करोड़ रुपये तक का बीमा कवर उपलब्ध कराया जाए।
ज्ञापन में विभागीय बकाया अथवा रिटर्न देर से जमा करने पर लगाए जाने वाले 18 प्रतिशत ब्याज को घटाकर 9 प्रतिशत किए जाने की मांग भी उठाई गई। व्यापारियों का कहना है कि इससे छोटे एवं मध्यम व्यापारियों को राहत मिलेगी।
व्यापार मंडल ने विभिन्न विभागों से जारी होने वाले लाइसेंसों को आजीवन किए जाने तथा व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर होने वाले सर्वे और छापेमारी की कार्रवाई को पूरी तरह कानून सम्मत ढंग से संचालित करने की मांग की।
इसके अतिरिक्त बिजली उपभोक्ताओं के लिए मीटर रीडिंग आधारित बिलिंग व्यवस्था लागू होने के कारण फिक्स चार्ज एवं न्यूनतम चार्ज समाप्त करने की भी मांग ज्ञापन में शामिल रही। व्यापारियों ने शस्त्र लाइसेंस प्राथमिकता के आधार पर जारी करने की मांग भी सरकार के समक्ष रखी।
पदाधिकारियों ने उम्मीद जताई कि सरकार व्यापारियों की समस्याओं पर गंभीरतापूर्वक विचार कर उनके समाधान की दिशा में आवश्यक कदम उठाएगी।
ज्ञापन सौंपने वालों में जिला कोषाध्यक्ष उमेशचंद गुप्त, नगर महामंत्री आलोक रंजन सिन्हा, युवा जिला अध्यक्ष अरुण शुक्ल, युवा जिला उपाध्यक्ष सुमित कुमार सहित संगठन के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।