राजस्व वादों के निस्तारण में तेजी लाएं अधिकारी
प्रकाशित: 18 Sep 2026, 8:31 PM
सारांश
जिलाधिकारी सैमुअल पाल एन. ने राजस्व समीक्षा बैठक में लंबित वादों और प्रकरणों के समयबद्ध निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने बड़े बकायेदारों से प्रभावी वसूली, राजस्व न्यायालयों के मामलों में तेजी और मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर प्रगति अद्यतन रखने पर जोर दिया। अधिकारियों से पारदर्शिता और निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
HIGHLIGHTS
- राजस्व वादों के निस्तारण में तेजी लाएं
- बड़े बकायेदारों से प्रभावी वसूली के निर्देश
- लंबित राजस्व मामलों पर जिलाधिकारी सख्त
- समयबद्ध निस्तारण को लेकर अधिकारियों को निर्देश
जौनपुर। जिलाधिकारी सैमुअल पाल एन. की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व, कर-करेत्तर और मुख्यमंत्री डैशबोर्ड की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक हुई। बैठक में राजस्व विभाग से जुड़े लंबित प्रकरणों की बिंदुवार समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को सभी मामलों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में लंबित लेखा परीक्षण आपत्तियों के निस्तारण की स्थिति की जानकारी ली गई। इसके अलावा ई-परवाना के लिए प्राप्त आवेदनों के तहसीलवार निस्तारण और अंश निर्धारण से संबंधित प्रकरणों की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित किया जाए और किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी न हो।
बड़े बकायेदारों से राजस्व वसूली की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित उप जिलाधिकारियों को प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजस्व देयों की वसूली में किसी प्रकार की शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। निर्धारित लक्ष्यों की नियमित समीक्षा करते हुए वसूली की गति बढ़ाने पर जोर दिया गया।
राजस्व न्यायालयों में विभिन्न धाराओं के तहत लंबित वादों की भी न्यायालयवार समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को मामलों का नियमानुसार गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लंबित वादों के निस्तारण में तेजी लाते हुए पक्षकारों को समय पर न्याय दिलाने की दिशा में प्रभावी कार्रवाई की जाए।
बैठक में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर प्रदर्शित विभागीय प्रगति की भी समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य करने तथा लंबित कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रगति को पोर्टल पर नियमित रूप से अद्यतन करने को कहा।
जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को विभागीय लक्ष्यों की नियमित समीक्षा करने और निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने राजस्व संबंधी मामलों में पारदर्शिता, जवाबदेही और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया।
बैठक में संयुक्त मजिस्ट्रेट, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व परमानंद झा, अपर जिलाधिकारी भू-राजस्व अजय अम्बष्ट, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।
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