जौनपुर। टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया (टीएफआई) के तत्वावधान में उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने सेवारत शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता से मुक्त किए जाने की मांग को लेकर सांसद प्रिया सरोज को ज्ञापन सौंपा। संगठन ने केंद्र सरकार से अध्यादेश या वैधानिक संशोधन लाकर वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों के हितों की रक्षा करने की मांग उठाई।
उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष अरविंद शुक्ल के नेतृत्व में सैकड़ों शिक्षकों के प्रतिनिधिमंडल ने सांसद प्रिया सरोज से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। ज्ञापन में कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय के 1 सितंबर 2025 के निर्णय के बाद सभी शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य कर दिए जाने से देश और प्रदेश के लाखों सेवारत एवं अनुभवी शिक्षकों के सामने सेवा समाप्ति और आजीविका का गंभीर संकट उत्पन्न हो गया है।
शिक्षक नेताओं ने कहा कि जिन शिक्षकों ने वर्षों तक बच्चों को शिक्षित कर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उन्हें सेवा के इस चरण में टीईटी के आधार पर नौकरी से वंचित करना न्यायोचित नहीं है। संगठन का कहना है कि शिक्षकों का वर्षों का शैक्षणिक अनुभव ही उनकी पात्रता का आधार माना जाना चाहिए और उन्हें टीईटी की अनिवार्यता से पूर्णतः छूट दी जानी चाहिए।
ज्ञापन में यह भी मांग की गई कि केंद्र सरकार संसद के माध्यम से आवश्यक कानून में संशोधन करे अथवा अध्यादेश लाकर इन-सर्विस शिक्षकों को टीईटी की अनिवार्यता से मुक्त करे। साथ ही संगठन ने कानूनी असमंजस का हवाला देकर शिक्षकों के उत्पीड़न तथा नियमों के विरुद्ध किए जा रहे समायोजन जैसी कार्यवाहियों पर तत्काल रोक लगाने की भी मांग की।
सांसद प्रिया सरोज ने प्रतिनिधिमंडल की बात गंभीरता से सुनते हुए शिक्षकों को आश्वस्त किया कि उनकी मांगों को संसद में प्रमुखता से उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए हरसंभव प्रयास किया जाएगा और उनकी आवाज को उचित मंच तक पहुंचाया जाएगा।
इस अवसर पर जिला मंत्री रवि चंद्र यादव, लालसाहब यादव, रामदुलार, लक्ष्मीकांत सिंह, शिवेंद्र सिंह रानू, प्रशांत मिश्र, विष्णु तिवारी, राकेश पांडेय, विक्रम प्रकाश यादव, सुधीर कुमार सिंह, दिवाकर दुबे, पवन सिंह, सूरज मौर्य, धर्मेंद्र यादव, अनिल कुमार, इमरान, घनश्याम मौर्य, वेदप्रकाश सिंह सहित बड़ी संख्या में शिक्षक प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
