जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक में डीएम ने दिए सख्त निर्देश

जौनपुर। जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. की अध्यक्षता में शुक्रवार देर शाम कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में आवास योजना, मनरेगा, पौधरोपण, फॉर्मर रजिस्ट्री सहित कई योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि योजनाओं का लाभ केवल पात्र लोगों को ही पारदर्शिता और समयबद्ध तरीके से दिया जाए तथा किसी भी अपात्र व्यक्ति को योजना का लाभ न मिले।
मनरेगा योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों से मानव दिवस (मैन डेज़) सृजन और श्रमिकों को समय से भुगतान की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ाने के लिए मनरेगा कार्यों में तेजी लाई जाए और विकास कार्यों को गुणवत्ता के साथ पूरा कराया जाए। पौधरोपण कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर भी जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि गड्ढा खुदाई और पौध तैयार करने का कार्य अभी से शुरू कर दिया जाए। साथ ही नर्सरियों का निरीक्षण कर पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि जनपद में बड़े स्तर पर पौधरोपण की संभावनाएं हैं, इसलिए सभी खंड विकास अधिकारी अपने क्षेत्रों में उपयुक्त स्थान चिन्हित कर समय से तैयारी पूरी करें।
फॉर्मर रजिस्ट्री की समीक्षा के दौरान कम प्रगति वाले विकास खंडों पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और संबंधित अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह शासन की प्राथमिकता वाली योजना है, इसलिए लक्ष्य के अनुसार कार्य पूरा किया जाए। कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि पीएम कुसुम योजना का जनपद में अच्छा दायरा है और अधिक से अधिक किसानों को इससे जोड़ा जाए। इसके अलावा खाद की उपलब्धता को लेकर एआर कोऑपरेटिव से जानकारी प्राप्त की गई। बैठक में पिछड़ा वर्ग विभाग, समाज कल्याण, सेवायोजन, मत्स्य, पशुपालन, अल्पसंख्यक कल्याण, दिव्यांगजन कल्याण, सीएम युवा उद्यमी विकास योजना, बाल एवं पुष्टाहार, युवा कल्याण तथा श्रम विभाग की भी विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया कि लाभार्थियों का चयन पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाए ताकि पात्र लोगों को शासन की योजनाओं का लाभ सही तरीके से मिल सके। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी ध्रुव खाड़िया, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व परमानंद झा सहित कई जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।