
पीएम स्वनिधि और प्रधानमंत्री आवास योजना की डीएम ने की समीक्षा

1318 लंबित ऋण आवेदनों को 12 अक्टूबर तक निस्तारित करने के निर्देश, नवंबर तक आवास आवेदनों का सत्यापन कराने को कहा
जौनपुर। जिलाधिकारी सैमुअल पॉल एन. की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में पीएम स्वनिधि, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी समेत नगर निकायों के विभिन्न कार्यों की समीक्षा बैठक हुई। डीएम ने अधिकारियों को योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों तक समय से पहुंचाने के निर्देश दिए।
पीएम स्वनिधि योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने सभी नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों और बैंकर्स को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय ऋण के बैंकों में लंबित 1318 आवेदन 12 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से निस्तारित करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रथम ऋण के लिए 2793, द्वितीय ऋण के लिए 1700 और तृतीय ऋण के लिए 89 वेंडरों के आवेदन कराने को कहा। साथ ही क्रेडिट कार्ड के 961 आवेदन कराने के निर्देश दिए।
प्रोफाइलिंग कार्य की समीक्षा में 2835 वेंडरों और उनके परिवार के सदस्यों की लंबित प्रोफाइलिंग को जल्द पूरा कराने के निर्देश दिए गए।
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी की समीक्षा में निकाय स्तर पर पात्रता जांच के लिए लंबित 14,724 आवेदनों पर डीएम ने नवंबर 2026 तक सत्यापन और यूनिफाइड वेब पोर्टल पर वेरिफिकेशन पूरा कराने को कहा। स्वीकृत आवासों के सापेक्ष प्रथम चरण का जियोटैग एक सप्ताह में पूरा कराने के निर्देश भी दिए।
नगर निकायों के विकास कार्यों की समीक्षा में निर्माण कार्यों को निर्धारित मानकों के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूरा कराने, लंबित भुगतान के निस्तारण और सफाई व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। महापुरुषों की प्रतिमाओं पर प्रकाश एवं सुरक्षा व्यवस्था, सड़कों को गड्ढामुक्त करने, व्यवस्थित वेंडिंग जोन विकसित करने और आवश्यक स्थानों पर संकेतक बोर्ड लगाने के निर्देश दिए गए।
डीएम ने शाही पूल की एआई से बनाई गई भ्रामक वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जाने के मामलों में निगरानी और तथ्यात्मक जांच के निर्देश दिए। दोषी पाए जाने वालों के विरुद्ध आईटी एक्ट एवं अन्य विधिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई करने को कहा।
बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी अजय कुमार अम्बष्ट, एलडीएम हर्षमान कुमार, सभी नगर निकायों के अधिशासी अधिकारी, शहर मिशन प्रबंधक डूडा जितेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे।








